एचडीआईएल की संपत्तियां बेचने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

By | February 8, 2020

नई दिल्ली. पीएमसी बैंक घोटाले की आरोपी रिएलिटी फर्म एचडीआईएल की संपत्तियां बेचने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। आरबीआई ने इसकी अपील की थी। आरबीआई की दलील थी कि एचडीआईएल के एसेट्स बेचने से पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक को फिर से खड़ा करने की कोशिशें प्रभावित होंगी। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एचडीआईएल की संपत्तियों के वैल्यूएशन और बिक्री के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। ताकि, एचडीआईएल से पीएमसी बैंक के बकाया की रिकवरी हो सके।

पीएमसी ने एचडीआईएल का 4355 करोड़ रुपए का कर्ज छिपाया
जनहित याचिका में अपील की गई थी कि आर्थिक अपराध शाखा और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एचडीआईएल की जो संपत्तियां अटैच की हैं उन्हें बेचने के आदेश दिए जाएं, ताकि पीएमसी बैंक के खाताधारकों को जल्द से जल्द उनकी रकम मिल सके। पीएमसी बैंक घोटाले का खुलासा पिछले साल सितंबर में हुआ था। पीएमसी के अधिकारियों ने एचडीआईएल के 4,355 करोड़ रुपए के कर्ज को छिपाने के लिए कई फर्जी खाते खोल दिए थे।

ईडी भी पीएमसी घोटाले की जांच कर रहा है
आरबीआई के मुताबिक पीएमसी बैंक के कुछ अधिकारियों ने कोर बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ी कर एचडीआईएल समेत 44 खातों की जानकारी छिपाई थी। इन खातों को बैंक के कुछ चुनिंदा कर्मचारी ही एक्सेस कर सकते थे। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों और एचडीआईएल के प्रमोटरों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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पीएमसी बैंक घोटाले का खुलासा पिछले साल सितंबर में हुआ था।

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